अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दाः कागजमा छ व्यवहारमा शून्य

परिचय 

सरकार मूलतः आफैँ एउटा विविधताको उपज हो । आफैँ एउटा कार्यगत व्यवस्थापन तथा न्यायको तर्जुमा सम्पादन र कार्यान्वयन प्रणाली हो । जहाँ निर्णय प्रक्रिया नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारले चाहेर वा नचाहेर पनि संविधान तथा देशको निति नियमानुकुलका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अविच्छिन्न अधिकार तथा दायित्व राखेको हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि यसै समाजका अङ्ग हुन् । सरकार समाज र सामाजिक व्यवहारका कारण तल्लो तहमा दविएर बसेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समुदायलाई समाजको मूलधारमा ल्याउनका लागि सरकारले उनिहरुको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने तथा पहुँच सुनिश्चित गर्दै अवसरहरुको समानिकरण गर्ने र वातावरणीय अवरोधहरु हटाउँदै समतामुलक समाजको निर्माण उन्मुख हुन जरुरी छ जसलाई सरकारले संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर पनि व्याख्या गरेको छ । गतिशिलता शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पोषण आवागमन तथा सामाजिक सहभागिता एवं वातावरणीय अवरोध लगायत नितिगत तथा कानुनी बाधा व्यवधान हटाउनुपर्ने र मानव भएर जिउन पाउनुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रचलित मुद्धाहरु हुन् । 

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हक सम्बन्धि महलमा उल्लेखित हकहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन कठिनाई भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा विशेषतः दुई खाले जिज्ञाशा सुरु भएको छ । जसमध्ये पहिलो प्रश्न भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायलाई लिएर नेपाल सरकारको धारणा के हो ? र दोश्रो भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनिहरुको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन नियम कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्ने बिषयमा सरकारले गर्न चाहेको वा सामना गरिरहेको चुनौतिहरु के के हुन ? माथिका दुई प्रश्नको विह्ङ्गम उत्तरको अपेक्षा गरेको पनि १२ बर्ष पुरा भएछ । तर सरकारको सारथी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्र पनि हेर्दछ उसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था र नेपाल सरकारले गरेका अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धि घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै प्रतिवेदन वा योजनाहरु पेश भएको विषय प्रकाशमा आएको पाइदैन । 

हुन त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचानको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने, यातायातमा भाडा छुट, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिए अनुसारको निःशुल्क औषधीको व्यवस्था र स्थानिय निकायको तजविजी अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्रको आधारमा सशुल्क निःशुल्क र सहुलियतमा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था र ३ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था पनि कानुनले गरेको  छ । यस्तै सरकारले स्थानिय तहमा अपाङ्गता हेल्प डेस्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र निजामति सेवामा मनलाग्दी आरक्षण ( कानुन अनुसार ५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा कहिले ३ प्रतिशत त कहिले ४ र कहिले आरक्षण नै नहुने बहस चलाइएको तथा कतिपय अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्था नै नगरिएको) को व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनी तथा नितिगत अवरोधहरु

कानुन तथा नितिहरुमा सम्भवतः नेपाल सरकारले गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु र घरेलु ऐन कानुनहरुमा उदाहरणीय रुपमा रहेको पाइन्छ । तथापी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ भने अपाङ्गता कल्याण नियमावली २०५१ भन्दा पनि पछाडी फर्केर जारी भएको छ जुन खेदजन्य छ । अर्कोतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा अपाङ्गताको वर्गीकरण पुनर्स्थापना सेवा केन्द्रको निर्माण र अति तथा पूर्ण अशक्तता भएका व्यक्तिहरुको हेरचाह तथा राजनैतिक अधिकारको व्यवस्था, सहायक सामाग्रीको सूची लगायत प्राथमिक रुपमा आएतापनि यो ऐन अपाङ्गता कल्याण ऐन २०३९ भन्दा पनि प्रतिगामी छ । यस ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उच्च शिक्षा (प्राविधिक तथा गैह्र प्राविधिक), अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगार दिने संस्थालाई कर छुट तथा मेसिनरी सामाग्री अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने भएमा त्यस्ता सामाग्रीमा भंसार छुटको व्यवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफैँले व्यवसाय गर्ने भएमा लगानी तथा सहायक सामाग्रीहरु निर्माण तथा आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन । जुन अपाङ्गता कल्याण ऐन २०३९ ले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरेको छ । 

यति मात्रै होइन् मुलुकी देवयानी संहिता तथा अन्य नितिगत व्यवस्थाहरु अपाङ्गता मैत्री छैनन् नै सरकारले गर्ने निर्णयहरु आमसंचार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिएका सूचनाहरु पनि अपाङ्गता मैत्री छैनन् । शिक्षामा पहुँच त धेरै पछि को कुरा हो सहायक सामाग्रीमा पहुँच नै नभएपछि गतिशिलता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन् । गतिशिलता सुनिश्चित नहुँदासम्म शिक्षामा पहुँच तथा समावेशी तथा विशेष शिक्षामा पहुँच पुर्याउने विषय दिवा स्वप्न जस्तो मात्रै हुन्छ ।

भोट चाहिने अधिकार नपाइने

कुनै पनि राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरुलाई निर्णायक स्थानमा पुर्याउनका लागि हुने विभिन्न चरणका मतदान प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लिएर गइन्छ । अझै कतिपय अवस्थामा त आफ्नो मान्छे प्रयोग गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भनेको भन्दा विपरित दल तथा प्रतिनिधीलाई मतदान गराइदिएको पाइन्छ । यति मात्रै होइन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरबाट बोकेर वा कुनै सवारीको प्रयोग गरि मतदान स्थलसम्म पुर्याएर मतदान गराउने व्यवस्था गरिन्छ । तर तिनै मतदान गरेर जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधीले भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको विषयमा संसदमा कहिल्यै बोल्दैनन् न त तिनिहरुसँग सम्बन्धित नितिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको विषयमा कुनै चासो राख्छन् । यसकारण हामीले मतदान गर्ने जनप्रतिनिधीको योग्यता पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । अझै भन्नुपर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नै निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता हुनुको पछाडि सबलाङ्ग जनप्रतिनिधीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवेदनशिलतालाई महसुस नगर्ने र उनिहरुको बिषयमा नबोल्ने भएर नै हो । त्यसकारणले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनैतिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न दलहरुले बिभिन्न कोटाहरु  छुट्याउनुपर्ने उक्त पार्टी समर्थित व्यक्तिहरुले जोड दिएका थिए । हालै हुन लागेको निर्वाचनमा भने निर्वाचन आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अपाङ्गता वा पिछडिएको समुदाय भनेर धेरै प्रकारको प्रतिनिधित्व हुने समूहमा लगेर मिलाइदिएको छ जसले नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनैतिक सहभागिता र निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व हुने अवसरबाट बञ्चित गराएको छ । त्यसकारण आजसम्मको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायलाई राजनैतिक दलहरुले भोट बैँकको रुपमा प्रयोग गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि उनिहरुलाई रद्धिको टोकरी जसरी मिल्काइएको जगजाहेर छ भन्न सकिन्छ । 

कहाँ चुक्यो सरकार 

नेपाल सरकारले लिएको चालु १५ औँ योजना र दीगो बिकासको लक्ष्य लगायत घरेलु रुपमा पछाडी परेका वर्ग समुदायको उत्थानका निमित्त सरकारले अनेकथरी प्रतिवद्धता जनाएको छ । ति प्रतिबद्धता अनुसार काम हुने हो भने नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नर्डिक तथा स्क्यान्डेभियन देशहरु एवं अष्ट्रेलिया र अमेरिकाको हाराहारीमा सेवा प्राप्त गर्ने थिए तर नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारबाट त्यो हदसम्मको चाहाना वा अपेक्षा राखेका छैनन् । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण र अपाङ्गताभित्रको विविधताको कारण पनि ति विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुनजान्छ । तर सरकार कहाँ चुक्यो त भन्ने मूल सन्दर्भ अत्यन्तै मिहिन ढङ्गले केलाउन जरुरी छ ।

साङ्केतिक भाषाको सामान्यिकरण

सरकारले अपाङ्गता हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेको छ यो उदाहरणीय कार्य हो । तर सरकारले सरकारका विभिन्न तहमा बसेका कर्मचारीहरुलाई श्रवण सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अत्यावश्यक साङ्केतिक भाषा दोभाषेको तालिमको लागि सहजिकरण गर्न सक्थ्यो जसले अपाङ्गता हेल्प डेस्क भन्दा इतर कुनै पनि व्यक्तिसँग साङ्केतिक भाषामा कुराकानी गर्न सहज हुने थियो । यस्तै नाम मात्रका समावेशी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अपाङ्गता सम्वेदनशिलता तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सिकाईमा पहुँच पुर्याउन तालिम तथा अभिमुखीकरण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । 

पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको कार्यान्वयन

सरकारले सङ्घियता कार्यान्वयन गर्न धमाधम नयाँ भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । तर ति संरचनाहरु पहुँचयुक्त नहुँदा सरकार आफैले बनाएको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार निर्देशिकाको उल्लंघन गरिरहेको छ । यतातर्फ कुनै ध्यान छैन । अरु त अरु पहुँचयुक्त बनाउनका लागि भनेर खडा गरिएका शहरी भवन निर्माण कार्यालय लगायतको काम नगरि थन्किएर बसिरहेका छन् । स्थानिय निकायले पनि आफ्नो स्थानिय निकाय कस्तो बनाउने भन्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिएको सुझावहरुको उपेक्षा गरेको छ । मूलतः कुनै पनि भौतिक संरचनालाई पहुँचयुक्त बनाउनु भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्र नभई अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, भर्खरै शल्यक्रिया गरेका व्यक्ति, ढाड कम्मर तथा घुँडा दुख्ने समस्या भएका व्यक्ति, युरिक एसिड भएका व्यक्ति, दम तथा बाथ भएका व्यक्तिहरुको लागि पनि सहजै पहुँचयुक्त बनाउन खोजिएको हो भन्ने बुझाई नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि मात्र किन बनाउनुपर्यो ? यहाँ साङ्ग व्यक्तिले त सहजै पहुँच पाउन सकेका छैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिइन्छ । त्यसकारणले जनप्रतिनिधी तथा निर्णायक तहमा कार्यरत अधिकारीहरुको बुझाइको समस्या मात्र नभई मनोवृत्तिगत विभेदको सोँचाई भएकोले गर्दा यो हुन नसकेको हो । यसकारण सरकारले कुल निर्माणको झण्डै १ प्रतिशत मात्रै बढी खर्च आउने संरचना बनाएर सबैको लागि पहुँचयुक्तता कायम गर्नुपर्नेमा नितिगत अवरोध र निर्णायक तहबाट जबरजस्ती पेल्न खोज्दा सरकार नै चुकिरहेको छ ।

सबैको पहुँचमा सहायक सामाग्री र पहुँचयुक्ताको मुद्धा

सबैको पहुँचमा सहायक सामाग्रीको लागी नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय कानुनहरु पनि बनाएको छ । संघीय सरकारदेखी प्रादेशीक र स्थानिय सरकार सम्मले सहायक सामाग्री वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको स्थिति रहेको छ । यति मात्र होइन् सहायक सामाग्रीका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाता तथा विकास साझेदारहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । यद्यपी नेपालमै सहायक सामाग्रीहरुको उल्लेख्य रुपमा उत्पादन व्यवस्थापन र वितरणका लागि नेपाल सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको पाइदैन् । तत्कालिन श्री ५ सरकारले सन् १९८१ देखी सन् १९९१ लाई अपाङ्गता दशक मनाइरहँदा नेपालमा अपाङ्ग कल्याण ऐन २०३९ जारी गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन अपाङ्ग सहायता कोष स्थापना गरेको थियो । हाल राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको नामले परिचित सो कोष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक कृतृम हातखुट्टा नापजाँच उत्पादन र वितरण गर्ने कार्य गर्दछ । यति मात्र नभई यो कोषले मष्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाको लागि विशेष कुर्सी , ह्विलचियरको म्यानुअल मोडिफिकेशन तथा फिजियोथेरापी सेवा पनि न्यूनतम शुल्क तथा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । तथापी सहायक सामाग्रीको प्रयोगकर्तालाई सहयोग पुर्याउन र उनिहरुको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नितीगत र कार्यगत सहायता उपलब्ध गराउनका लागि स्थापित यस कोषलाई समाज कल्याण परिषद्ले पक्षघात बनाइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन र उनिहरुले दिनुपर्ने चुस्तदुरुस्त सेवालाई कुनै निगरानी नगरी परिषद्ले यस कोषको औचित्यता सकाइदिएको महसुस गर्न सकिन्छ । 

यस विषयमा लेख्न बस्दाको क्षणमा नेपालमा झण्डै १५ देखी २५ वटाको हाराहारीमा सहायक सामाग्री निर्माण गर्ने निजी स्तरका कम्पनीहरु खुलिसकेका छन् । तर महँगो सेवाको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले त्यहाँबाट सुलभ रुपमा सेवा लिन सक्दैनन् । यता सुलभ र सहज सेवा दिने राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष भने कर्मचारीको तलब र सञ्चालन खर्च नभएर सामाग्री उत्पादन गरेर दिन सक्ने अवस्थामा छैन् । तिव्र राजनितीकरण र स्वार्थ केन्द्रित कर्मचारीतन्त्रको कारण समाज कल्याण परिषद्ले पनि यसका सबै कामकारवाहीलाई बन्धक बनाउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ जसले सहायक सामाग्री प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्थिती जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको र्यापिड एसिस्टिभ टेक्नोलोजी एसेस्मेन्ट रिपोर्टले पनि नेपालमा झण्डै २९ प्रतिशत नागरिकलाई कुनै न कुनै किसिमको सहायक सामाग्री आवश्यकता रहेको देखाउँछ । 

अर्थोसिस तथा प्रोस्थेसिस र मोबिलिटी एड बनाउनका लागि नेपालमा कच्चा पदार्थ र स्रोतको अभाव एव‌ं दक्ष मानव संशाधन प्रमुख चुनौती हुन् । तथापी नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिबाट यस्ता विषयमा रुची राख्ने र काम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई यसको दक्षता र शौक्षिक सिकाईको लागि विदेश पठाएर नेपालमा सेवालाई सुलभताका साथ वितरण गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार र यसको बहालवाला मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानमा तेल हालेर बसिरहेको पाइन्छ । 

सरकारको तवरबाट सर्वसुलभ सेवा दिने आफू मातहतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषलाई बार्षिक २५ देखी ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएर अरु गैह्रसरकारी संस्थाहरुलाई झण्डै ३ करोडको हाराहारीमा बजेट बाँडीरहेको भन्ने बुझिन्छ तथापी सरकारले सर्वसुलभ सेवाको वितरण गर्ने संस्थालाई पाखा लगाएर राजनैतिक आसेपासेको भुँडी भर्नका लागि मन्त्रालय र यसको राजनैतिक नेतृत्वले गरेको विभेदको जति भत्सर्ना गरेपनि अपुग नै हुन्छ । सरकार मातहतको निकायलाई बलियो बनाउन छोडेर गैह्रसरकारी संस्थालाई पोस्ने मन्त्रालयको यो कदम खेदजन्य र निन्दनिय देखिन्छ । 

सहायक सामाग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था कागजमै सिमित रहेको छ । सरकारकै निकायको रुपमा रहेको संस्थाले पनि सहायक सामाग्रीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ किन्नका लागि भन्सार सहितको मूल्य लागत समायोजन गरि निकालिएको विक्रेतासँग खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सहायक सामाग्री ल्याएर उत्पादन गरि निःशुल्क वितरण गर्ने संस्था र नाफामुलक व्यवसायलाई एकै व्यवहार भएको छ । जसको समाधान अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहायक सामाग्री निर्माण र उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी -गैह्रसरकारी क्षेत्र तथा नाफामुलक क्षेत्र भनी वर्गीकरण विना सम्भव छैन ।

अर्को कुरा के हो भने नेपालमा ह्विलचियर लगायत गतिशिलताका सामाग्री बनाउनका लागि निजी गैह्रसरकारी तथा सरकारको लगानी भएको संस्थाबाट पटक पटक पहल भएतापनि मन्त्रालयको कुनै चासो देखाएको पाइदैन न त नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नै यस विषयमा कुनै चासो लिएको देखिन्छ । गतिशिलताको सुनिश्चितता नहुँदा सम्म पहुँचको विषय सपना र कुरामा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ ।

पहुँचका लागि अर्को विषय भनेको साँङ्केतिक भाषा, भौतिक संरचना र वातावरणीय सुगमता एवं सहज सिकाई हो तर यी तिनै चिज कानुनको पानामा सिमित हुँदा सिङ्गो अपाङ्गता जगतले पहुँचको हक कागजमा मात्र प्राप्त गर्न बाध्य छ जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई झन् झन् पछाडी पारिरहेको छ ।

यस्तै पहुँचयुक्ततामै शिक्षामा पहुँचको विषय पनि पर्दछ । अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार शिक्षाको व्यवस्था नहुँदा यी विषय पहुँचयुक्त शिक्षाको नारामै मात्र सिमित छन् । यति मात्र होइन् सीपमुलक शिक्षा मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यलाई कर तिर्न सक्ने गरि सक्षम बनाउन पनि सरकारले सकिरहेको छैन् । यसैकारण समावेशी  शिक्षाको बिषयमा वकालत गरिएको छ तर अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइन्छ । 

कागजमा सिमित आरक्षण र सुविधा 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवारी साधनमा सिट आरक्षण लोकसेवा आयोगमा ५ प्रतिशत आरक्षण र भाडामा ५० प्रतिशत छुट निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था लगायत विभिन्न आरक्षणका स्किमहरु रहेका छन् । तर लोकसेवा आयोगको ५ प्रतिशत आरक्षण कागजमै मात्र सिमित छ । स्वास्थ्य विमा बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहायक सामाग्री प्राप्त गर्न सक्दैनन् । रोजगारीको लागि सरकारी तवरबाट मात्रै नभई निजी क्षेत्रबाट सृजना गरिएमा त्यस्ता कम्पनीलाई कर छुट दिने, अपाङ्गता मैत्री संरचना बनाउनेलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अपाङ्गता मैत्री औद्योगिक मेसिनरी आयात तथा इन्सटल गर्न परेमा सो का लागि सरकारद्वारा सबै कर छुट गर्ने एवं अपाङ्गता भएको व्यक्ति स्वयंले कुनै कम्पनी उद्योग तथा रोजगारीको सृजना गर्ने पेशा व्यवसाय गर्न चाहेमा उनिहरुलाई लगानी गरिदिने, तालिम दिने तथा प्रवर्धन र प्रसारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

अन्त्यमा,

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि अन्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउनका लागि द्वेध चरित्र अपनाएर हुँदैन् । सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता बाट हात झिके हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ जारी गरेर सरकारले एउटा आशा देखाएको भन्ने गरिएतापनि यदि अपाङ्ग कल्याण ऐन २०३९ र नियमावली २०५१ लाई दाँजेर हेर्ने हो अपाङ्गताको वर्गीकरण, राजनैतिक सहभागीता र अति तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको बाहेक अन्यमा पुरानै ऐन तथा नियमावली बढी अग्रगामी देख्न सकिन्छ । पुरानो ऐन नियमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारीमा र अर्थोपार्जनका साथै शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा दिइएको सुविधा अनुकरणीय थियो । सो ऐन तथा नियमावलीमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समान ढङ्गबाट हेरिएको थियो भने हालको नियमावली र ऐन एकपक्षिय र विभेदकारी ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको छ जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अगाडीबाट ललिपप देखाएर पछाडीबाट हत्या गर्ने कुसित मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ । यसकारण नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मुद्धालाई उनिहरुको संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ न की विभिन्न प्रतिकृयाहरु मात्र दिएर उम्किनका लागि प्रयोग गर्न जरुरी छ ।