कसरी हुन सक्छ भुकम्पपछिको पुननिर्माण

“यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ, जुनकिरी झैँ ज्योती बाली अन्धकारमा चम्किन्छ” भन्ने राष्ट्र भावले ओतप्रोत गानसँग आजको स्थितिलाई दाँजेर हेर्दा राज्य चरम कर्तव्यबिहिनताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । जनताले आफ्नो न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता र बाच्न पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने हालको स्थिती सिर्जना हुनुलाई जनताकै भरमा प्राप्त राज्यसत्ता र यसको चरम दुरुपयोग बढेको स्पष्ट बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

गत बैशाख १२ गते गएको भुकम्प र त्यसपश्चात गएका लगातारका पराकम्पनले बिशिष्टकृत रुपमा ११ वटा जिल्लाहरुमा पुर्ण क्षति पुगेको र अन्य जिल्लामा भने कम मात्रामा प्रभाव परेको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको ठम्याई छ । भुकम्पपछिको पुननिर्माण गर्नका निमित्त सरकारले दाता सम्मेलन देखि पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्दासम्म पनि यसका कार्यहरु र सम्बन्धित सबै संयन्त्रहरु निकम्मा साबित भएका छन् । बिशेषतः भुकम्प पश्चातको स्थितिको मुल्यांकन गर्ने हो भने राज्यले आफ्नो जनतालाई खाना, छाना र नानाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । हजारौँ भुकम्प पिडितहरु अझै पनि नाना र छानाको अभावमा खानाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । भुकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरु र त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था हेर्दा लाग्छ यो देशमा न सरकार छ, न मानवियता नै । केहि मुठ्ठीभरका मानिस र नाम कहलिएका परियोजनाहरुले दिएका केहि सहयोग र राहतले कामचलाउ भएतापनि परिपुर्ण भने हुन सकेको छैन । एकातिर सरकारले गठन गरेको पुननिर्माण प्राधिकरणको काम चुस्त दुरुस्त छैन भने अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रहरु पनि राजनीतिको दासी बनिरहेका छन जसले राज्यको काम कारवाहिलाई हावामा उडाइरहेको छ ।

पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएतापनि यसको कामहरु जनताले फलिभुत रुपमा अनुभव गर्न पाएका छैनन । यसका लागी दिगो बिकासको अवधारणा अनुरुप कार्य गर्न आवश्यक छ । भु–सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपुर्ण मानिएका हिमाली र पहाडि जिल्लाका साथै यससँग सम्बन्धित पर्यटन एवं यसका बिबिध पाटोलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट केलाउन पर्दछ । हिमाली र पहाडि जिल्लामा आवास निर्माण गर्दा स्थानिय स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ भन्ने सरकारी घोषणा पनि कागजमा नै सिमित होला जस्तो देखिएको छ । पहाडमा निर्माण गरिने नयाँ भौतिक संरचनाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा पहाडि संस्कृति, पर्यटन, पदमार्ग, प्राकृतिक सम्पदा, खोलानाला र सिंचाई, तटबन्धन तथा स्थानिय संरचना ह्रास नआउने किसिमले उपयुक्त योजना बनाउनु पर्दछ । हाल नेपालमा खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेकोले एक घर एक चर्पि, एक घर एक वृक्ष लगायतलाई ध्यान दिएर पुननिर्माण गरिनुपर्दछ ।

एउटा बस्ति बसाल्दै गर्दा उक्त बस्तिलाई अत्यावश्यक बस्तु तथा सुबिधाको व्यवस्था पुननिर्माण योजनामा पारिनुपर्दछ । यस्तै व्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै गर्दा दिगो फोहर व्यवस्थापन, सडक, सामुहिक बिश्राम कक्ष (होम स्टे), पुस्तकालय, बिद्यालय लगायतको पुर्वाधार निर्माण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै स्थानिय रितिसंस्कृति झल्कने खालको प्रदर्शनालय वा म्युजियमको व्यवस्था, स्थानिय रुपमा स्वास्थ्य चौकि वा स्वंसेविकाको व्यवस्था पनि पुननिर्माण गरिने वस्तिहरुमा गर्नुपर्दछ । बस्ति बसिसकेपछि त्यहाँका बासिन्दाको अर्को प्रमुख चुनौति भनेको अर्थोपार्जन हो । नेपाल स्वभावैले कृषि प्रधान मुलुक भएकाले सरकारले उक्त वस्तिमा कम्तिमा एकजना कृषि प्राबिधिक, आधुनिक कृषि सम्बन्धि तालिम दिने व्यक्ति र माटो परिक्षण गर्ने व्यवस्था पनि त्यहिँ उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र पुननिर्माण र यसको प्रयासको औचित्य रहन्छ ।

भुकम्पपछि आफन्त गुमाएर भावनात्मक रुपमा पिडामा परेका पिडितहरुको अवस्था पनि अत्यन्तै दर्दनाक भएर रहेको छ । उनिहरुलाई नियमित परामर्श र योग तथा ध्यानको माध्यमबाट पुर्ववत अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । यस्तै आफन्त गुमाएका बालबालिकाको अभिभावक खोजी गर्ने र पत्ता नलागेमा सरकारले उनिहरुको पुर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । नेपाल संविधानले पनि बालमैत्री व्यवहार र उनिहरुको भबिष्य निर्माणको लागी स्वप्रयास गर्ने र आफ्नो जिवनको अधिकार आफैसँग हुन्छ भन्ने आशयले पनि उनिहरुको संरक्षण र भबिक्ष्य निर्माणमा सरकारको योगदान अपरिहार्य देखिन्छ । यस्तै गरी रोजगारको खोजीमा भौतारिरहेका युवाहरुलाई पनि खाडी मुलुकमा मजदुरी गर्न जानुभन्दा यहिँ नै तालिम दिएर पुननिर्माण अभियानमा भएको जनशक्तिको अभावलाई पुर्ति गर्न सकिन्छ ।

पुननिर्माणसँगै जोडिएर आएको राजनिति र गैह्र भुकम्पपिडितहरुले गर्दा वास्तबिक भुकम्प पिडितहरु छायाँमा परेको सर्वबिदितै रहेको छ । नेपाली जनताले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरी गरेका बिभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरु सधैँ राजनितीक द्रष्टाहरुको सिंहासनसम्म पुगेर टुङ्गिएका छन् भने राजनैतिक भद्रगोलले मतदाता जनताहरु पनि अजार(हैरान) बनेका छन् । यसले राजनितिप्रतिको जनबिश्वास त घट्दै गएको त छ नै राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक हुदै गएको छ । हरेक बिकास निर्माणको नितिगत योजना र यसको सञ्चालनार्थ निर्देशन एवं अनुगमन गर्ने कार्यका लागी सरकार र यसका नियमक निकायको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । तर सक्रियताको नाममा बिकास निर्माणमा तेरो दल र मेरो दल भनेर राजनिती गर्नु र पुननिर्माण अभियानलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तै बनाउनु हुदैन । यस पुननिर्माण कार्यमा हामी सबै जनताहरुको साथ सहयोग र खवरदारी आवश्यक छ । आन्दोलनको नाममा आन्दोलन वा देशलाई घाटा पु¥याउने आन्दोलन भन्दा बिकास निर्माणको लागी आन्दोलन गर्नु आजको आवश्यकता हो । बिकास निर्माणले देशको मुहार फेर्न सक्छ तर ध्वंशात्मक आन्दोलनले देशलाई पछाडि धकाल्छ । त्यसैले साथ साथ, हात हात मिलाएर गर्नुछ पुननिर्माण भनी आजैदेखि राष्ट्रको पुननिर्माणमा लागौँ र हातेमालो गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाऔँ ।